8th Pay Commission Approved : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8th Pay Commission को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कैबिनेट बैठक का हिस्सा नहीं था, लेकिन पीएम ने सुनिश्चित किया कि यह समय पर लागू हो। इस आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा।

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8th Pay Commission क्या है?

पेंशन और सैलरी में संशोधन करने के लिए प्रत्येक 10 साल में एक नया पे कमीशन लागू किया जाता है। अब तक 7 पे कमीशन लागू हो चुके हैं।

• पहला पे कमीशन: 1946
• दूसरा पे कमीशन: 1959
• तीसरा पे कमीशन: 1973
• चौथा पे कमीशन: 1986
• पाँचवां पे कमीशन: 1996
• छठा पे कमीशन: 2006
• सातवां पे कमीशन: 2016

8th Pay Commission के 2026 तक लागू होने की संभावना है।

8th Pay Commission को लेकर पीएम मोदी की सोच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियमित रूप से पे कमीशन लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। 7th Pay Commission, जो 2016 में लागू हुआ था, 2026 में समाप्त हो जाएगा। इसके पहले 8th Pay Commission का गठन सुनिश्चित किया गया है ताकि सिफारिशें समय पर मिल सकें।

8th Pay Commission से संभावित लाभ

8th Pay Commission के तहत कई बड़े बदलाव हो सकते हैं:

• Fitment Factor:
  • 7th Pay Commission के 2.57 के मुकाबले इसे 2.86 करने का प्रस्ताव।
  • न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।
  • न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।
• डॉ. ऐक्रॉयड फॉर्मूला:
  • इस फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम वेतन ₹32,500 होने की मांग।

राज्य सरकार के कर्मचारियों पर प्रभाव

जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission लागू होगा, तो राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू कर सकती हैं। हालांकि, यह राज्य की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा।

8th Pay Commission का आर्थिक प्रभाव

7th Pay Commission के लागू होने से 2017 में ₹1.02 लाख करोड़ का वित्तीय भार पड़ा था।

मजबूत GDP ग्रोथ और आर्थिक स्थिति के कारण 8th Pay Commission का प्रभाव नियंत्रित रहने की उम्मीद है।

8th Pay Commission के गठन और प्रक्रिया

8th Pay Commission को लागू करने के लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। प्रक्रिया में शामिल होंगे:

• केंद्र और राज्य सरकारों, पीएसयू और कर्मचारी संघों से परामर्श।
• स्टेकहोल्डर्स से सुझाव और सिफारिशें एकत्र करना।
• 2026 में 7th Pay Commission के कार्यकाल समाप्त होने से पहले सिफारिशें लागू करना।

बजट 2025 और टैक्स में राहत

बजट 2025 में कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है:

• ₹10-15 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है।
• इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

निष्कर्ष

8th Pay Commission का अनुमोदन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा कदम है। यह निर्णय सरकार की कर्मचारी कल्याण और आर्थिक संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने की नीति को दर्शाता है।

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